वन उद्यमबाटै समृद्धि हाँसिलका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ : महासचिव शाही

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले यसै बर्ष संगठन स्थापनाको रजत जयन्ती मनाईरहेको छ । २०५२ सालमा स्थापना भएको महासंघले अहिलेसम्म आईपुग्दा वन संरक्षणमा अतुलनीय योगदान दिएको छ । त्यसबाहेक समावेशी सिद्धान्त अगिंकार गरेर महासंघले राज्यका अरु संयन्त्र र राजनीतिक दलहरुलाई समेत समावेशी र महिला सहभागीता ५० प्रतिशत पुर्याउन बाटो देखाएको छ । अहिले महासंघले संस्थागत काम, वन संरक्षण र उपभोक्ताको हकअधिकारका विषयमा के के गरिहेको छ त ? प्रस्तुत छ, यसैविषयमा केन्द्रित रहेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीसँग गरिएको कुराकानी :

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले अहिले स्थापनाको २५ औं वार्षिकोत्सव अर्थात रजतजयन्ती मनाइरहेको छ । यो सन्दर्भमा महासंघले के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?

२५ औँ रजतजयन्तीका उपलक्ष्यमा महासंघले बार्षिक कार्ययोजना नै बनाएर काम गरिरहेको छ । विगतको गौरवपूर्ण कामलाई निरन्तरता दिने, प्रचार–प्रसार गर्ने, महासंघलाई सहयोग गर्ने संघसंस्था, सरकार र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने गरिरहेका छौ । महासंघको प्रगतिलाई उत्सवका रुपमा मनाउने र आगामी २५ वर्षको गन्तव्य तय गर्ने काम पनि गरिरहेका छौं ।

यो २५ बर्षमा महासंघको उपलब्धि के–के हुन् ?

खासगरी सामुदायिक वनको संरक्षण, स्थानीय उपभोक्ताहरुको हित र वनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । यस्तै महासंघको महत्वपूर्ण सिकाइ नेतृत्व हस्तान्तरण पनि हो । यो नेपालको राजनीतिलाई पनि एउटा सिकाइ हुनसक्छ । लैंगिक समानता र समतालाई अवलम्बन गर्दै सुरुदेखि नै महासंघले ५० प्रतिशत महिला सहभागीतालाई जोड दिँदै आएको छ । महासंघको नेतृत्वले यसअघि विभिन्न बाधा अवरोधकाबीच पनि आफ्नो उद्देश्य बमोजिम काम गरेकोले संगठन आजको अवस्थामा आएको हो । अहिले हामी दोस्रो पुस्ताका नेतृत्वमा छौं । पुस्तान्तरण भएपछि सबैको आशा र प्रश्न हामीमाथि नै छ ।

हाम्रो नेतृत्वले वन नीति, वन ऐन, करका कुरामा बहस, छलफल, संर्घष र समाधान सबैतिर काम गरिरहेको छ । त्यसैले २५ औँ वर्षलाई उपलब्धि र नेतृत्व हस्तान्तरणको वर्षका रुपमा पनि हामीले मनाइरहेका छौं । सुरुवातमा हामीलाई थुप्रै चुनौती थियो, तर धेरैतिरको सहयोगका कारण हाम्रो अभियान सफल भएको छ । खास गरी संगठन, सुशासन र समृद्धिलाई हामीले आत्मसाथ गर्दै अघि बढेका छौँ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा हामीले देशका सातैवटा प्रदेशमा संरचना विस्तार गरिसकेका छौं, भने ७७ वटै जिल्लामा बिस्तारको काम भइरहेको छ ।

यही बेला तपार्इंहरु नेतृत्वमा आएको पनि ठिक दुई बर्ष भएको छ । नयाँ कार्यसमिति आइसकेपछि यो दुई बर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?

स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रिय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो । २०६० सालभन्दा पछि हामी कार्यसमितिमा आएका हौँ । पुरानो कार्यसमितिले वनको संरक्षणलाई बढी जोड दिनुभएको थियो भने हामीले वनमार्फत उद्यमशीलतालाई जोड दिएका छौँ । अब त्यो कुरालाई अघि बढाउने र कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले यो अवधि महत्वपूर्ण रह्यो ।

सरकारले नै वनका माध्यमबाट उद्यमशीलता र पर्यापर्यटनलाई जोड दिइरहेको छ भने महासंघले पनि यही नारा लिएर अघि बढिरहेको छ । यो विषयमा महासंघ र सरकारबीच सहकार्य भएको छ कि छैन ?

खासगरी सरकारले पनि सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भन्ने नारा लिएर अघि बढिरहेको छ । यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी योगदान वन क्षेत्रले नै दिन सक्छ । सोही अनुरुप उद्यमशीलता र पर्यापर्यटनका माध्यमबाट युवाहरुलाई नेपालमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि वन र महासंघबीच सहकार्य भइरहेको छ । अहिले कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) का कारण सिंगो विश्व जुधिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवाहरु स्वदेश फर्किइरहेको अवस्था छ । उनीहरुलाई नेपालभित्रै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न वनमार्फत उद्यमशीलता र पर्यापर्यटनको एकदमै ठूलो आवश्यकता छ ।

कोरोनाको विषम परिस्थितिसँग जुध्न महासंघले के कस्तो काम गरिरहेको छ ?

अप्रत्याशित रुपमा कोरोना महामारी सुरु हुने बित्तिकै हामीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई आह्वान गरेका थियौं र पूर्व तयारीका कामहरु गरेका थियौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारले कायम गरेको मापदण्ड अनुरुप जनचेतनामूलक कामहरु पनि महासंघले अघि बढाइरहेको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित व्यक्तिहरुको सहयोगका लागि सहयोगी निकायसँग सुरुवाती चरणमा आव्हानसमेत गरेका थियौं ।
त्यसैगरी सरसफाई, माक्स, स्यानेटाइजर लगायतका सामग्री वितरण गरेका थियौं । लकडाउनका समयमा समस्यामा परेका महिला, मजदुर, अशक्त लगायत विपन्न वर्गलाई सहयोग गरिरहेका छौँ । महासंघले क्वारेन्टाइनका लागि सामूदायिक वनका करिब १४ सय सामुदायिक भवन सरकारलाई उपलब्ध गराएका छौं । ती भवनमध्ये हाल धेरै प्रयोगमा आइरहेका छन् । ती भवनमा विदेशबाट आउने र बाहिरी जिल्लाबाट आउने मानिसहरु राखियो ।

यस्तै उपयुक्त योजना बनाउन नीति निर्माणमा सहयोग, सुरुको अवस्था र त्यसपछि धरासायी अर्थतन्त्र उकास्न उद्यमशीलता विकासका लागि विभिन्न नीतिगत र व्यवहारिक पहल महासंघले गरिरहेको छ । त्यस्तै अतिक्रमित वनक्षेत्र हटाउन पहल र गस्ती परिचालन पनि महासंघले गरिरहेको छ । कोरोनासँगको महामारीसँग जुध्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले करिब रु साढे तीन करोड रकम सहयोग गरिसकेको छ ।

हालै सम्पन्न महासंघको चौथो कार्यसमितिको बैठकले के कस्ता कुरालाई जोड दिएको छ ?

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको चौथो कार्यसमितिको बैठकले संगठन, सुशासन र समृद्धिलाई जोड दिएको छ । त्यस्तै देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय महासंघको क्षमता विकास, महासंघको क्षेत्र बढाउने, सदस्यता बढाउने काम पनि भइरहेको छ । वन क्षेत्रको सुशासनमा उठेको प्रश्नलाई निरपेक्ष रुपले बुझ्न हुँदैन, सापेक्ष रुपमा बुझ्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसै अनुसार काम गरिरहेका छौँ । बैठकले नीति बनाउन पहल गर्ने र बनेका नीतिबारे समुदाय स्तरमा जानकारी गराउने भनेको छ । समूहको क्षमता विकास र सरकारी स्तरमा प्रभावकारी सेवाका लागि जनवकालत अभियानहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यसमितिको बैठकले गरेको छ ।

पहिलेदेखि नै हामीले पोखरी मात्र सफा गर्याै, तर मुहान सफा गरेनौं । त्यही कुराको महसुस अहिले भएको छ । सोही अनुरुप हामीले बजार क्षेत्रको नियमन गरिरहेका छौँ । हामीले एउटा मात्र बजार सुधार गर्न नहुने भन्दै यसको सिँगो महत्वलाई परिवर्तन गर्ने काम गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि विशेषतः प्रदेश मन्त्रालय, संघीय मन्त्रालय र स्थानीय मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ ।

त्यसैगरी नीजि क्षेत्र, उद्योग, व्यवसायी र स्रोत व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका समूह लगायत सबैसँग सहकार्य गर्ने तथा सुरुवाती व्यवस्थापन, सञ्चालन व्यवस्थापन र बजारीकरणमा रहेका नीतिगत र प्राविधिक समस्याका विषयमा विशेष अभियान सञ्चालन र असल अभ्यासका लागि देशव्यापी रुपमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने निर्णय पनि कार्यसमितिको बैठकले गरेको छ ।

वन, उपभोक्ता र उद्यमशीलतालाई कसरी जोड्न सकिएला ?

वन स्रोतको उचित परिचालन गरी सम्भाव्य उद्योगहरुको पहिचान गरिसकेपछि मात्र उपभोक्ता र उद्यमशीलतालाई यस क्षेत्रमा जोड्न सकिन्छ । वनमार्फत हामीले साना उद्यमको सञ्चालन गर्न सक्छौँ । विशेषतः व्यवस्थापन र बजारीकरणमा जोड दिने हो भने हामी वनमार्फत उद्यमशीलता हाँसिल गर्न सक्छौँ । उपभोक्तालाई सम्वृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन पनि त्यो जरुरी छ ।

खासगरि अहिले श्रमका लागि बाहिर गएको ठूलो जनशक्ति गाउँ फर्केको छ । त्यो श्रमशक्तिलाई सामुदायिक वन क्षेत्रबाट आयआर्जनमा लगाउने र फेरि विदेशिन नपर्ने गरिकसरी रोक्न सकिन्छ ?

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले एक गाउँ एक उद्यम भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सोही अनुरुप स्थानीय स्रोत अनुसार उद्यमको व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्तै सरकार र संस्थासँग समन्वय गरेर पनि युवालाई वनमार्फत उद्यममा जोड्न सकिन्छ । सामुदायिक वनको अभियानमा युवालाई जोड्ने र महिलाहरुका लागि घरेलु उत्पादनमा जोड दिने हो भने वनजन्य उत्पादनबाट नै उद्यमशीलता सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक वनमा उद्यमको विकास गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्ला ?

विशेषतः सामुदायिक वनमार्फत उद्यमको विकासका लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । सरकारले अनुकुल नीति बनाउनुपर्ने, दर्ताको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने, करको झमेला हटाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । स्थानीय तहमा सम्पूर्ण अधिकार दिनु पनि अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

त्यसैगरी सरकारले आवश्यक पूँजी र प्रविधिमा सहयोग गर्नुपर्छ । संघसंस्थाहरुले आवश्यक नीतिमा पैरवी र प्राविधिक सहयोग (व्यवस्थापकीय सहयोग, नवप्रवद्र्धन) गर्नु र नीजि क्षेत्रले पुँजी र प्रविधिमा लगानी, नवप्रवद्र्धन, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन, स्वच्छ व्यापार र लाभको बाँडफाँड गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारसँग यस बिषयमा तपाईंहरुले कुनै कुरा गर्नु भएको छ ?

वन नीति, वन ऐन र नियमावली, पर्यापर्यटन र उद्यमशीलता र कृषि वनको स्थापनाको विषयमा सरकारसँग छलफल भइसकेको छ । सरकारले केही समय अघि मात्र हरित उद्यम विकास समिति बनाएको छ, जसमा महासंघको पनि प्रतिनिधित्व छ । सो समितिमा महासंघले अनुदानको व्यवस्था गर्ने र ती उद्यम विकासका लागि नियमित पैरवी गरिरहेको छ ।

सामुदायिक वन र सरकारबीच सहकार्यको योजनामा काम गर्न सकिन्न र ?

सकिन्छ , अहिले पनि महासंघले विभिन्न काम गरिरहेको छ । नियमन र सेवा प्रवाहको काम सरकारको हो, त्यो काम भइरहेको छ । विशेषतः वन उद्यम स्थापनाका लागि छलफल भइरहेको छ । महासंघले राज्यको अर्थतन्त्र र वन क्षेत्रको हरियाली वृद्धि, जलसम्पदको वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, विपद व्यवस्थापनमा सहयोग र साझेदारी गरिरहेको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा पनि निरन्तर रुपमा सम्बन्ध स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।

सामाजिक सेवा दिवस मनाइरहँदा पर्यापर्यटनको कुरा जोडतोडले उठेको थियो । सामुदायिक वन र पर्यापर्यटनलाई कसरी जोड्न सकिएला ?

पर्यटन विकासको लाभ स्थानीय समुदायमा लिने हो । पर्यापर्यटनले प्रकृतिक संरक्षणमा खासै प्रभाव पार्दैन । वनलाई समुदायमैत्री र वातावरणमैत्री बनाउन नै पर्यापर्यटनको अवधारणा ल्याइएको हो । प्रकृति संरक्षण, व्यवस्थापन र स्थानीय अर्थतन्त्र उकास्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विश्वमा आर्थिक मन्दी भइरहेको बेला वातावरणका माध्यमबाट पर्यटनको विकास गर्नु महत्वपूर्ण आवश्यकता पनि हो । सीमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन, साहसिक खेल, विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरुलाई जोडेर प्रकृति र मानवको सामजस्यताका लागि भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारले आवश्यक नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । जसका लागि सीप र प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ ।

सरकारले कोभिडको महामारी मत्थर भएपछि प्रकृतिमा आधारित पर्यटनमार्फत पर्यटक बढ्ने अनुमान गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको पनि कुनै योजना छ कि ?

सरकारले हाल पर्यापर्यटनको सम्भावित अध्यन गरिसकेको छ । साथै पर्यटनको सम्भावना रहेका १०१ वन भनेर प्रचारप्रसार गर्ने र सुधारको काम पनि भइरहेको छ । ती वनका सिकाइबाट देशव्यापी रुपमा प्रचार र स्थानीय समुदायसँग मिलेर काम गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ । पर्यापर्यटनका लागि महासंघले पनि सरकारसँग आवश्यक छलफल गरिरहेको छ । साथै विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ ।

पर्यापर्यटनबाट समुदाय र उपभोक्ताले लाभ लिने र वन पनि संरक्षण हुने सम्भावना त छ नि हैन र ?

पक्कै पनि अहिलेसम्म हाम्रा उपभोक्ताहरुले संयमसेवी रुपमा काम गरिरहेका छन् । विभिन्न किसिमका पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्याै भने वन संरक्षणका लागि थप संरक्षण र आर्थिक आयआर्जन गर्न पनि सहयोग पुग्दछ ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ एउटा विशुद्ध सामुदायिक संस्था हो । वन क्षेत्रको संरक्षण मात्र नभई समुदायका हरेक विकास निर्माणका क्रियाकलापमा वन क्षेत्रले प्रत्यक्ष सहभागीता जनाइरहेको छ । महासंघको यो योगदानलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पनि त्यसै अनुसारको नीति बनाउनुपर्छ । त्यसो हुन सके वनबाट पनि आर्थिक सम्वृद्धिमा योगदान पुग्छ । त्यसमा मिलेर काम गरौं । वन जोगाउँ र उपभोक्ताको अधिकारलाई पनि झन बलियो पाराँै ।

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.