दशैं, विपन्न तथा गरिब उपभोक्ता र सामुदायिक वनको वर्तमान परिस्थिति

ठाकुर प्रसाद पाण्डे

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको स्थापना कालदेखि हाल २५ औँ रजतमहोत्सवसम्म आईपुग्दा कुनै वर्ष बिना आन्दोलन, बिना सवाल, बिना संर्घष अघि बढेको छैन । कहिले तराईमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण, कहिले सामुदायिक वनको वन पैदावारमा लगाएको ४० प्रतिशत कर, कहिले ओएफएमपि, कहिले बाराको इन्सो कम्पनीको विरोध, कहिले साझेदारी वन व्यवस्थापन, कहिले चुरे विरुद्धको आन्दोलन, कहिले संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्र विस्तारको विरुद्धको आन्दोलन, कहिले तीनै तहका सरकारले लगाएको कर विरुद्धमा आन्दोलन, कहिले वन ऐन र नियमावली उपभोक्ताको पक्षमा बनाउन जनदवाब लगायतका आन्दोलनमा सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई सशक्त बनाउँदै खबरदारी गर्दै अधिकार प्राप्तीको लागि महासंघ अनवरत आन्दोलनमा नै थियो र हाल पनि छ ।

हाल नेपालको संविधानमा पनि प्राकृतिक स्रोतमा जनताको अग्रधिकार, वन ऐन २०७६ मा पनि उपभोक्ता अधिकार स्थापित भइसकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताद्धारा निर्वाचित जनताको प्रतिनिधि सरकारमा भएको बखतमा पनि नेपालीहरुको महानपर्व दशंै, तिहार, छठ, ल्होसार, माघी जस्ता चाडपर्वको मुखमा पनि सामुदायिक वनका विपन्न तथा गरीब उपभोक्ताले आफूले संरक्षण गरेको वनबाट दाउरा ल्याएर निमेक ज्याला र ऋण गरेर ल्याएको चामल पकाएर परिवारलाई खुवाउन नपाउनुले निर्वाचित सरकारको असली रुप छर्लङ्ग भएको छ । मन्त्री, सचिव मन्त्रालयका निर्देशक लगायतले विदेशबाट आउने काठ, फलाम र आल्मोनियमको कमिशनको कारणबाट नेपाली उपभोक्ताले यो बिडम्बना खेप्नु परेको कुरा जो कोहीले पनि सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ ।

भर्खरै मात्र गएको प्राकृतिक विपत्तिबाट देशका पहाडी बस्तीहरुमा पहिरोबाट घरबार बिहिन भएको अवस्थामा सुत्केरी, वृद्ध, बालबालिका त्रिपाल मुनि रात काट्नु परेको पिडा स्वयम गृहमन्त्री र सभामुख समेत प्रत्यक्षदर्शी हँुदाहँुदै पनि त्यस्ता पीडितलाई राज्यले स्थायी बसोबासको व्यवस्था अबिलम्व गर्नुपर्ने ठाउँमा सामुदायिक वनबाट घोचा, घारा लगायत स्याउला खर ल्याएर बास समेत बनाउन नपाउनुले कति पीडा भएको होला !

जतिसुकै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आए पनि नेपालका शासकसँग रहेको सामन्तवादी चिन्तन र सोचका कारण नेपाली जनताको आँङमा कहिल्यै न्यानो घाम लाएन । जङ्गलमा काठ कुहिने उपभोक्ता चुलो बाल्न नपाउने कति दुर्दशामा बाच्नुपर्ने बाध्यता छ नेपाली उपभोक्तालाई । धनी सम्पन्न वर्गलाई एक दिन ग्याँसको अभाव भयो भने राष्ट्रिय समाचार बन्दछ । तर आज जेठ १५ देखि रोकिएको काठ, दाउराको विषयमा कुनै संचारकर्मीलाई यो पीडाले छुँदैन । एक दार्शनिकले भन्थे ‘मिडियाले धनीलाई प्राथमिकतामा राख्छ गरिबको समाचार, समाचार नै बन्दैन ।’ यो कुरा अहिलेको सन्दर्भसँग मेल खान गएको छ ।

नवलपरासी सुस्ता पूर्वमा गतवर्ष वन सदुपयोग गरेर निकालिएको सालको काठ सरकारी वनक्षेत्र साझेदारी वन र चक्ला वनबाट मात्र एक लाख क्युफिट रहेको छ । जसमा बेवारिसे, मुद्धा लगायतका काठ समावेश गरिएको छ । यसबाट आउने राजश्व १७ देखि १८ करोडसम्म हुन आउँछ । त्यसैगरी सामुदायिक वनतर्पm आन्तरिक वितरण र बाह्य बिक्रिका लागि तयारी भएको गोलाई काठ दुई लाख पचास हजार क्युफिट काठ रहको छ । यसैगरी यस जिल्लामा ३६ वटा सामुदायिक वनका काठ आन्तरिक वितरण तथा बाह्य विक्रिका लागि तयारी अवस्था छन् । उपभोक्ताले ऋण खोजेर वन सदुपयोग गरेको काठ एक वर्ष हुँदा पनि बेच्न नपाउँदा उपभोक्ता समिति घर, जग्गा बेचेर ऋण तिर्न बाध्य भएका छन् । यस्तो बिडम्बना र दुर्दशा हेरेर बस्ने निकम्बा वन मन्त्रालयबाट सम्वृद्धिको लागि वन भन्ने नारा केवल मन्त्रालयका उच्च पदस्थलाई लागू हुने कुरा निश्चित छ । यसरी एकातिर व्यापक राजश्व गुम्दै गएको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताको विल्लिबाठ बनाउँदै छ यो सरकारले ।

यस वर्ष पनि कात्तिक महिना लाग्दासम्म समूहले कोभिड १९ (कोरोना) को कारणले टोलभेला, बैठक र साधारण सभा तथा अधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने द्विविधामा छन् । यसले गर्दा वन व्यवस्थापनका कार्यहरु समयमै हुने सम्भावना पनि साँघुरो हँुदैछ । वन व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा थिनिङ्गको छुट्टै कार्ययोजना नभएकाले अधिकांश सामुदायिक वनको पुर्नउत्पादनमा समस्या देखा परेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बाहेक अझ पहाडी सामुदायिक वनका कार्ययोजना नवीकरण गर्न आर्थिक अभावले खुम्चिएर बसेका छन् । जसमा वन व्यवस्थापनका कार्य नहँुदा वनको हैसियत बिगँ्रदै गएको छ । ढलापडा काठ व्यापक भएर निकाल्न नपाउँदा अब सुख्खायाममा डढेलोको भए पनि यो वर्ष कायमै रहने देखिन्छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको व्यापक दबावको कारण साल, खयरमा लगाएको १५ प्रतिशत कर संघिय सरकारले खारेज गरेकोमा धन्यवाद दिँदै अरु प्रदेश र स्थानिय तथा सञ्चित रकम कर पनि हटाउनको लागि अनुरोध छ । भने सरकारले वर्तमान अवस्थालाई अझ लम्बाउने र उपभोक्तालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखेमा भोली २२ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ताले सडकदेखि मन्त्रालयसम्म ठप्प पार्ने अवस्थाको सृजना गर्ने वातावरण सरकारले नगरोस हाम्रो अनुरोध छ । हामी धेरै विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका छौँै, गर्दैछौ र भोलीको दिनमा गर्नेछाँै । तर सरकार पनि उपभोक्ताको चिसो चुलोलाई तताउने र भोको पेट प्रति सहानुभुति देखाउने र जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने कार्यबाट सदाका लागि बन्द गरोस् ।

(यो विचारमा उल्लेखित तथ्याङ्कहरु डिभिजन वन कार्यलय नवलपुरबाट लिइएको हो ।)

लेखक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्वका जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.