सामुदायिक वनमा महिला सहभागीता

– पार्वता गौतम

देश विकास प्रक्रियामा महिलाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने सोचाई राखेर सन् १९७० देखि १९८० को दशकपछि मात्र नेपालमा महिला समानताको विषय उठ्न थाल्यो । त्यसपछि मात्र नेपालमा महिला विकास सम्बन्धि सरकारी योजना तथा कार्यक्रम बन्न थाले । सन् १९९० यता आएर महिला विकासका लागि छुटै मन्त्रालयको पनि स्थापना गरियो । यसका साथसाथै विभिन्न गैह्र सरकारी संघसंस्थाले पनि महिला सशक्तिकरण र विकासका कामहरु अगाडी बढाउँदै आएको पाईन्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि महिला सशक्तिकरणका विभिन्न योजनाहरु तयार गरी कार्यान्वनको पाटोलाई अगाडी बढाएको छ ।

नेपालको संविधानमा महिलाका हक अधिकार सम्बिन्ध भएका व्यवस्थाहरु गरेको पाइन्छ । संविधानमा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, महिला विरुद्व हुने धार्मिक सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक,यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र यस्ता हिंसाजन्य कार्य कानून बमोजिम क्षतिपूर्ती पाउने प्रावधानहरु हकको रुपमा रहेका छन् ।

राज्यको निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सिदान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने, महिलालाई शिक्ष, स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षमा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने कुराहरु उल्लेख छन् । कार्यन्वयनको पक्षमा भने कमजोर र फितलोपन नै देखिन्छ ।

धेरैजसो ग्रामीण समुदायमा रहेका किसान, महिला र विपन्न वर्गका समुदाय बढी हिंसामा परेको देखिन्छ । उनीहरुलाई हिंसा भनेको के हो ? यस सम्वन्धि नीति, ऐन र कानुनहरु कस्ता कस्ता छन् । यदि हिंसामा परिहाले कानूनी प्रक्रियाहरु र सजायहरु कस्ता छन् महिलाको पक्षमा भएका अधिकारहरु के के हुन् भन्ने कुरामा जानकारी नै छैन्न । केहि कुरा थाहा पाउने महिलाहरु पनि घर परिवार बिग्रेला, समाजले के भन्ला ? भनेर चुपचाप बस्ने गरेका छन् ।

हाम्रो समाजमा विभिन्न वर्गका महिलाहरु छन् । कोही धेरै पढेलेखेका सम्पन्न छन् भने कोही मध्यम वर्गका त कोही अति विपन्न वर्गका र कोही अशिक्षित छन् भने जातीय हिसाबले पनि पछाडी छ । यी फरक फरक वर्गका महिलाहरुलाई हेरेर राज्यले गर्ने सहयोग पनि फरक फरक हुनु आवश्यक देखिन्छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरुलाई के सहयोग गर्ने ? कुन खालको व्यवसाय गर्न मन छ सोही अनुसार योजना बनाएर अगाडी बढ्नु जरुरी छ । त्यस्तै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवसरहरुमा पनि सकारात्क विभेद हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । यहाँ पुरुष मात्र नभई पहुँचवाला महिलाले मात्र अवसर पाउने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरु भने सधैं अवसरबाट बन्चित भएको देखिन्छ । जसका लागि सरकारले छुट्टै योजना ल्याएर उनीहरुलाई पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत अन्य सामाजिक काममा लगाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

देश संघियतामा गइसकेकाले तीनै तहका सरकारले सबै महिलालाई समेट्ने किसिमबाट विभिन्न योजनाहरु बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा महिला र पुरुषको समान सहभागीता भएन भने देशले फड्को मार्न सक्दैन ।  जोड दिएको भए पनि सरकारी स्तरबाटै समान सहभागीतालाई जोड दिएको पाइँदैन । सरकारले अहिले पनि महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागीतालाई मात्र जोड दिँदै आएको छ । तर देशको प्रमुख राजनीतिक दलले समेत महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागीतालाई समेट्न सकेको देखिँदैन । सर्वप्रथम महिलाको सहभागीतालाई मात्र जोड दिन सके महिलाका आवाजहरु बुलंद रुपमा बाहिर आउन सक्छन् । अतः देशका विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा महिला सहभागीतालाई जोड दिएर उनीहरुको समस्याको उठ्ठान हुनु जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.