सामुदायिक वनमाथि हस्तक्षेपको प्रयास

– ठाकुर प्रसाद पाण्डे

नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान गराउन सामुदायिक वनको कार्यक्रम महत्वपूर्ण छ । नेपाल सरकारले तयार गरेको दीगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न पनि सामुदायिक वनले निर्वाह गरेको भूमीका अग्रणी छ । वनको दीगो व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, हरित रोजगार, पर्यापर्यटनको विकास, गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण र समुदायको क्षमता विकासमा सामुदायिक वनले छोटो समयभित्र छलाङ मारेको पाइन्छ । दीगो वन व्यवस्थापनको पहिचान हामी सबैका लागि गौरवपूर्ण विषय बन्न सफल भएको छ ।

केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था सञ्चालन हँुदा पनि सामुदायिक वनले उपभोक्तालाई विकेन्द्रिकरण अधिकारको अवधारणामा आप्mना कार्यहरु सञ्चालन गरेको थियो । जुन कुरा सामुदायिक वनमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने थलोको रुपमा विकास हुँदै आएको छ । यसको सिकाइले अरु संघसंस्था र सरकारी कार्यालयलाई समेत परिवर्तनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यी विशिष्ट उपलब्धी कमजोर बनाउने र सामुदायिक वनका उपभोक्ताको एकतालाई छिन्नभिन्न गराउन सामुदायिक वन विरोधीहरुबाट बेला बखतमा कानूनी झन्झट सिर्जना गर्नेदेखि उपभोक्ता अधिकारलाई कुण्ठित गराउनेसम्मको प्रयास पनि विगतदेखि वर्तमानसम्म कायमै छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, साझेदारी वन व्यवस्थापन । सामुदायिक वनले दक्षिण वा वनदेखि टाढाका उपभोक्तालाई वन पैदावरको पहुँचमा सरलता र सहजता ल्याउन भनी यो व्यवस्था ल्याएको बताइन्छ । जब कि सामुदायिक वनले भारतको सिमासम्मका उपभोक्ताहरुको पहिचान गरी सदस्यता दिने र वन पैदावरको डिपो वितरण शाखा नै उक्त ठाउँमा राखेकोे छ । उदाहरणको लागि नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा पर्ने चिसापानी सामुदायिक वनलाई लिन सकिन्छ । सो वनले यही अवधारणामा रहेर उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

तर सरकारको आँखाले त्यो सफल कार्यलाई देख्दैन र साझेदारी वन व्यवस्थापनको कल्पना गर्छ । जुन साझेदारी वन व्यवस्थापन आर्थिक पक्षमा डिभिजन वन अधिकृतबाट चेक समेत सञ्चालन हुने हुँदा त्यसमा उपभोक्ताको पहँुच देखिँदैन । सरकारी कर्मचारी नै त्यसको सञ्चालक छन् । साझेदारी वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाउने क्रममा स्थानीय समुदायको कुनै सरोकार राखिँदैन । त्यसैगरी वन पैदावर वितरणदेखि टेण्डरसम्मको गतिविधीमा उपभोक्तालाई पत्तै हँुदैन । यसरी साझेदारी वन व्यवस्थापन सरकारी कर्मचारीको कानूनी रुपमा लुट्ने सरल योजना हो ।

यसरी सामुदायिक वनका उपभोक्ताको एकता र सफलताबाट आत्तिएर केहि सरकारी कर्मचारीहरुको समेत योजनामा २०५७ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई टुक्राउने प्रयाससम्म गरेको इतिहास हामी सामु साक्षी छ । महासंघको स्थापनाकालदेखि नै सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई संगठित गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि तथा विकास गर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्दै जाँदा सामुदायिक वन विरोधी तत्वका लागि महासंघ तारो बन्न पुगेपछि नेफग नामको संस्था बनाई टुक्रिएर गयो । तर आज नेफग कहाँ छ कसैलाई पत्तो छैन । त्यतिबेलादेखि नै सामुदायिक वनलाई कमजोर बनाउने सपना र योजना बुन्नेहरुले २०७६ सालको फागुनमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको जिल्लामा कथित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सञ्जाल बनाउन डिभिजन वन कार्यालयले नै सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई पत्राचार गरेको थियो । सो पत्रमा सञ्जाल बनाउने कामको कार्यक्रम सञ्चालनको सुरुमै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नवलपुरले उक्त कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न र महासंघलाई यो कार्यक्रममा किन जानकारी गराइएन भनेर जिज्ञासा राखेको थियो । महासंघको जिज्ञासापछि उक्त कार्यक्रम गर्न नसकेर भागेको इतिहासलाई दोहोर्याउने काम भएको छ । स्मरण रहोस उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वन विभाग, संघिय कार्यालयबाट २ जना प्रतिनिधि पठाइएको थियो ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने वन विभाग र केही जिल्लाका डिएफओ समेतले वर्तमान अवस्थामा यो महासंघले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पक्षमा कार्य गर्न नसक्ने भएकोले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समुहको अर्को महासंघको आवश्यकता देखिएकोले तपार्इंहरुले अर्को संगठन बनाउनु भनेर निर्देशन दिने काम भएको छ । सो भनाईबाट केहि व्यक्तिहरुले नवलपुरदेखि कपिलवस्तुसम्म त्यस खालको संस्थाको सञ्जाल बनाउने प्रयाससम्म गर्ने गरेको पाइन्छ । अर्काको निर्देशन र इशाराबाट बन्ने संगठनभन्दा आवश्यकता र अवस्थाले जन्माउने संगठनबीच ठुलो अन्तर छ । तसर्थ महासंघको छुट्टै महत्व छ ।

सामुदायिक वनको दीगो वन व्यवस्थापनले बहुआयामीक सम्भावना, अवसर र उपलब्धीलाई समेटेको हुन्छ भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बढी काठ कटानदेखि आर्थिक पक्ष अर्थात एकल उद्देश्यमा आधारित छ । तसर्थ केही कर्मचारी र वन माफियाको यो व्यवसायिक सापना हो । जुन क्षणिक, व्यापक आम्दानी लिने र मुलुकलाई फेरी मरुभुमिकरण गर्ने अभिष्ट मात्र हो । यसरी स्वचालित संगठन दिगो र मजबुत हुन्छ भने परिचालित संगठन अल्पकालिन र प्रतिसोधबाट लक्षित भएको हुँदा चाँडै विघटन दिशामा जान्छ । हामीसँग २०५७ को इतिहासले पनि सावित गरिसकेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आयोजना गरेको ज्ञापनपत्र दिने र धर्ना कार्यक्रममा समेत उक्त सञ्जाल नजाने निर्णयले कति प्रतिसोध पूर्ण तरिकाबाट गठन गर्न थालिएको भन्ने कुरा स्पष्ट हँुदै गएको छ ।

लेखक ः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल जिल्ला महासंघ, नवलपुरका जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.