महिला सहभागिता सशक्त नभएसम्म वन क्षेत्रमा परिवर्तन आउन सक्दैन : चापागाईं

सामुदायिक वनको संरक्षण र उपभोक्ताको हक अधिकारको अभियानमा निरन्तर सक्रिय अप्सरा चापागाईं सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको पूर्वराष्ट्रिय अध्यक्ष तथा हाल सल्लाहकार हुनुहुन्छ । फेकोफन स्थापना भएदेखि नै वन र उपभोक्ता अधिकारको आन्दोलनमा होमिनुभएकी अभियन्ता चापागाईंले सामुदायिक वनमार्फत जिविकोपार्जनलाई समेत जोड दिँदै आउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, उपभोक्ता समूहलाई सेवामूलक संस्थाका रुपमा लिनुहुने चापागाईंसँग सामुदायिक वनका विविध विषयमा केन्द्रित भएर सामुदायिक वन डटकमका लागि मीना घोरसाइनेले गरेको कुराकानी–

तपाई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) को अध्यक्ष समेत भैसक्नुभएको छ, हाल सल्लाहकार हुनुहुन्छ । फेकोफनलाई विगत र वर्तमानमा कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको स्थापना हुँदा उपभोक्ता समूहहरुको प्रमुख उद्देश्य संरक्षणमुखी थियो । सुरुमा नेपालको वनक्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, वनमा आधारित कानूनहरु स्थानीय समुदायले बुझ्नुपर्छ, समुदायलाई सशक्त गर्नुपर्छ भन्ने व्यापक अभियानहरु सञ्चालन भएको थियो । पछिल्लो समयमा वनको संरक्षण र संम्बद्र्धन मात्र गर्ने होइन, अधिकतम सदुपयोग गर्दै आयआर्जनको क्रियाकलापहरु अगाडि बढाउनुपर्छ । उद्यमहरु विकास गर्नुपर्छ र सामुदायिक वनको माध्यमबाट विकास निर्माणका कामहरुमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुुपर्छ भन्ने कुुरामा जोड दिँदै आइएको छ । त्यतिमात्र हैन, वनमार्फत पर्यापर्यटन, जैविक विविधता संरक्षण आदिलाई जोड दिइएको छ ।

फेकोफनले रजत महोत्सव मनाइरहँदा आगामी २५ वर्षका योजना के कस्ता हुनुपर्ला ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आफैं संगठित र सुशासित हुनु जरुरी छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु स्वतन्त्र भएकाले यसमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । महासंघले उपभोक्ताहरुको हकहितका विषयमा निरन्तर रुपमा आवाज उठाइराख्नुपर्छ । बेलाबेलामा बन्ने ऐन, कानून, नीति, नियमहरुमा उपभोक्ताका आवाजहरु माथिल्लो निकायमा पुर्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत आफ्नै पहिचान बोकेको संगठन भएकाले यसको व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार हुनु जरुरी हुन्छ ।

वन र जनताबीचको सम्बन्ध कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
वन र जनताबीच नङ र मासु जस्तै गहिरो सम्बन्ध छ । वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपभोगको सम्पूर्ण अधिकार समुदायको नै हुन्छ । समुदायले अहिलेसम्म वनबाट घाँस, दाउरा, सोतर, काठजन्य पदार्थ आदिको उपभोग गरेर त्यसबाट जिविकोपार्जन गरिरहेका छन् । तसर्थ वन बिना मानव समुदायको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन । तर अब त्यतिले मात्रै पुग्दैन्, वनबाट आयआर्जन र सम्वृद्धिको ढोका खोल्नुपर्छ । त्यो सम्भव पनि छ ।

सामुदायिक वनको अधिकार खोसियो, उपभोक्ताहरुलाई अधिकारबाट वञ्चित गरियो भन्ने पनि छ नि ?
बेलाबेलामा सरकारीस्तरबाट सामुदायिक वनमाथिको जनताको अधिकार खोस्ने काम भइरहेकै छ । स्थानीय जनतालाई सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर कानून परिवर्तन गर्ने, परिपत्र गर्ने, ऐन संशोधन गर्ने काम बारम्बार राज्यले गरिरहेकको देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण गर्नसक्ने वन पनि समुदायलाई नदिने, वनमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्ने आदि प्रक्रिया सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको स्थापनाकालदेखि नै भएको पाइन्छ । त्यसलाई अन्त्य गर्दै प्राकृतिक श्रोतमाथि स्थानीय समुदायका स्वामित्व, उपयोग र संरक्षणमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।

अहिले वन क्षेत्रमा महिला, आदिवासी, जनजाति र दलितको अवस्था के कस्तो छ ?
वनको नजिक महिला, आदिवासी, जनजाति र दलित नै बढी बस्ने गरेको पाइन्छ । सबैभन्दा धेरै संरक्षण र संवद्र्धन उनीहरुले नै गर्दै आएका छन् । अरु पेशा र व्यवसायमा लाग्ने अन्य व्यक्तिले वनमा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । तर पनि उपभोगको पाटोमा भने महिला, दलित, आदिवासी र जनजातिभन्दा पनि बाहिरका व्यक्तिले नै बढी गर्दै आएका छन् । त्यसैले संरक्षणमा सक्रिय स्थानीय महिला, आदिवासी, दलित र सिमान्तकृतहरुलाई अघि बढाउन विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

सरकारले सामुदायिक वन र उपभोक्तामुखी दृष्टिकोण किन बनाउन नसकेको होला ?
समग्रमा हेर्दा सामुदायिक वनप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक देखिँदैन । सरकारले नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन हस्तान्तरण गरेको हो र यसका लागि आवश्यक ऐन, नीति तथा नियम बनाउने काम पनि गरेको हो । तर पछिल्लो समय सामुदायिक वनको अवस्था राम्रो हुनुपर्नेमा सरकारी हस्तक्षेपकै कारण झन् नकारात्मकतातर्फ गएको अनुभूत भएको छ । वनसँग सम्बन्धित राज्यका विभिन्न संरचनाहरु (वन विभाग, वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय) ले सामुदायिक वन क्षेत्रलाई त्यति धेरै महत्व नदिएकाले वन क्षेत्र पछाडि परेको हो । परिआउँदा सामुदायिक वन उपभेक्ता समूह चाहिने, वनक्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्याे भन्दा सजिलै सहयोग नपाउने, त्यो खालको स्थिति छ । तसर्थ सामुदायिक वनप्रति राज्यको सही दृष्टिकोण हुनु आवश्यक छ ।

स्थापनाकालदेखि नै फेकोफनले हरेक संरचनामा ५० प्रतिशत महिला नेतृत्वको नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । राज्यका हेरक निकायदेखि राजनीतिक दलहरुका लागि पनि महिला नेतृत्वको नमुना सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बनेको छ । के त्यसमा सोचे अनुसारको उपलब्धि हासिल भएको पाउनुभएको छ त ?

महिला नेतृत्वको हिसाबले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकै उदाहरणीय संस्था हो । वि.संं.२०५२ जेठ १८ गते यसको स्थापना भएदेखि नै देशका ७७ वटै जिल्लामा महिलाको ५० प्रतिशत नेतृत्वमा जोड दिँदै आइएको छ । त्यतिमात्र नभई अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी हुन्छ भनेर विभिन्न समयमा विभिन्न हिसाबले अगाडि बढ्दै आएका छौँ । उपभोक्ता समूह र वनको सबै संरचनामा महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर हामीले पहल समेत गर्दै आइरहेका छौँ । हामीले जति उपलब्धि हासिल गर्ने सोचिरहेका छौँ, त्योअनुसार महिलाहरु अगाडि नआइदिँदा उद्देश्य पुरा हुन सकेको छैन् । त्यसैले महिलाहरु स्वंय पनि अग्रसर हुनुपर्छ र नेतृत्वले पनि प्रेरणा दिइराख्नुपर्छ ।

सोचेअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न के गर्नुपर्ला ?
सबै हिसाबमा हेर्दा महिलाहरुलाई अगाडि ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि पहिलो कुरा, कानूनी रुपमा महिलाहरुलाई अगाडि ल्याउने नीति बन्नुपर्याे । दोस्रो हामीले जुन क्षेत्रमा महिलालाई सहभागि गराउन खोजेका छौँ, त्यसका बारेमा सचेतीकरण अभियानहरु व्यापक सञ्चालन गर्नुपर्छ । तेस्रो वन संरक्षणमा लागेका महिलाहरुले गरेका राम्रा कामका बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने तथा उनीहरुलाई अवसरहरु प्रदान गर्ने गर्नुपर्छ ।

यसैगरि महिलाहरुलाई सुचनाको पहुँचमा सहजता प्रदान गराउने, तालिम, बैठक र छलफलमा सहभागी गराउने र महिलाहरुले गरेको कामको कदर गर्ने जस्ता कामहरु हुने हो भने महिलाहरु उत्साहित हुन्छन् । यस्तै महिलाहरुको सहभागितालाई बढाउन उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा पनि सशक्त बनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि राज्य, नागरिक समाज, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, उपभोक्ता समूहहरु र राजनीतिक दल आदिले एकिकृत रुपमा साथ दिनु आवश्यक छ । अहिलेको संरचनालाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा सामुदायिक वनका अभियन्ताहरुलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
वन एउटा महत्वपूर्ण अभियान हो । वनबिना कोहीपनि बाँच्न सक्दैन । यस्तो महत्वपूर्ण अभियानमा हामी सामेल छौँ । यसलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउन सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई दरिलो र सबल बनाउँदै वन संरक्षण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन सबैको योगदान आवश्यक छ । त्यसैले सामुदायिक वन, फेकोफन र उपभोक्ता समुहहरुको पहिचान स्थापित गराउन एकतावद्ध बनौं भन्ने सबैलाई आग्रह छ ।

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.