सबै पक्षलाई समेटेर नयाँ वन नीति बनाउन र कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न फेकोफनको आग्रह

काठमाडो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले सबै पक्षको सहभागिता र सुझाव समेटेर नयाँ वन नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९को नीति तथा कार्यक्रम र कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रणमा सामुदायिक वनको भूमिका विषयक भर्चुअल अन्तर्कृयामा महासंघले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष भारती पाठकले वन नीति बनाउँदा उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा=पेम कडेँल, ७ वटै प्रदेशका उद्योग, प्रयटन, वन तथा वातावण मन्त्रालयका सचिवहरु, नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्यान्जु, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष डा= किरण पौडेल, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मञ्जील बाबु मास्के, तुलसीपुर उपमहानगर पालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे, पारिवारिक निजी वनका अध्यक्ष जोगराज गिरी, हिमवन्तीका अध्यक्ष कान्ती राजभण्डारी, फेकोफनका ७ वटै प्रदेश महासंघका अध्यक्ष लगायतको सहभागिता थियो ।

अन्तर्कृयामा कोभिडका कारण मृत्यू भएकाहरूको शव व्यवस्थापनको लागि वनमा काटेर घाट गद्धीमा राखिएका दाउरा भए त्यहीवाट दाउरा उपलव्ध गराउने र नभए वनमा भएका सुकेका, ढलेका रुख तथा दाउराको लगत राखी समस्यामा परेकालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिईएको छ।
वन उद्यम विकास गर्न सवैले पहल गर्नुपर्ने, नीति बनाउँदा सवैको सहभागीतामा बनाउदा प्रभावकारी हुने सुझाव आएका छन । यस्तै वृक्षारोपण अभियान संचालन गर्ने, स्वस्थ्य, शिक्षा र लैंगिक समानताको बारेमा जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम गर्नुपर्ने, सवै पालिकामा वन प्राविधिक राखेमा वन व्यवस्थापनमा महत्वपुर्ण उपलव्धी हुने सुझाव आएको छन ।
एकद्धार प्रणालीबाट कर बुझाउने निति हुनु पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले करले समस्या देखिएको बताए ।

कोभिड नियन्त्रण गर्न आर्थिक, खाद्य तथा स्वास्थ्य समाग्री,अक्सिजन लगायतको आपुर्ति गरी सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिईएको छ ।
कोभिडबाट मृत्यू भएकाहरूको शव व्यवस्थापनको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट दाउराको व्यवस्थापन गर्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्दता पनि फेकोफनले जनाएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा कोभिडको महामारीमा के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिईएको छ।

स्थानीय श्रोत साधनलाई प्रयोग गरी अगाडि बढ्नुपर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन तथा वन पैदावारबाट वन उद्यम विकास गरी बेरोजगारलाई राजगारी दिने तर्फ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

हरित अभियानको लागि सामुदायिक वन तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा खाली तथा ऐलानी जग्गामा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, राजमार्गमा हरियाली तथा सरसफाईको कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्नुपर्ने तथा कोभिडका कारण जंगलमा विभिन्न घटना तथा चोरी निकासी बढेकोले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बिषय पनि प्रभावकारी रूपमा छलफल भएको फेकोफनका सचिव ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणमा भन्दा पनि वर्तमान परिवेशमा स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य, आयआर्जन तथा रोजगारका कार्यक्रमहरुमा बजेट निर्धारण गर्न पनि सुझाव दिईएको छ ।

सामुदायिक वनको उत्पादनलाई उद्यममा लैजानको लागि ऐन तथा नीतिहरुमा परिमार्जन गरी सहज बनाउनु पर्ने सुझाव समेत आएको छ ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा पेम कँडेलले माथि उठेका बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै समुदाय मार्फत गर्न सकिने अक्सीजन उपलब्धता, दाउरा व्यवस्थापन साथै अन्य सहयोगहरुको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि समेत सुझाव दिनुभयो ।

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.