वन र वातावरण संरक्षण तथा आर्थिक र सामाजिक विकासमा फेकोफनको भूमिका अतुलनीय

काठमाण्डोै । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले स्थापनाको २६ ओैं बर्षगाँठ भव्यरूपमा मनाएको छ । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण भर्चुअल रूपमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वनमन्त्री प्रेम आलेले वन, वातावरण र उपभोक्ताको अधिकार स्थापनामा सामुदायिक वनको योगदान महत्वपुर्ण रहेको बताउनुभयो । मन्त्री आलेले समुदायको अधिकार र वनको दिगो व्यवस्थापनमा सरकार प्रतिपद्द रहेको बताउनुभयो ।

महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले प्राकृतिक श्रोतका मालिक जनता भएकोले सबैको सहकार्यमा उपभोक्ताका अधिकार स्थापित गर्न सकिने बताउनुभयो ।
महासंघले २०५२ सालयता थुप्रै काम गरेको र सफलता पनि हासिल भएको बताउँदै उहाँले अझैपनि कैयोै चुनोैती कायम रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले वनबाट उत्पादन बढाउने र उपभोक्ताका अधिकार कुण्ठित नहुने गरि वन व्यवस्थापनको मोडालिटी बनाउनुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
वनश्रोतलाई गरिव र विपन्नसंग जोडेर अघि लान सके वनबाटै सम्वृद्दि सम्भव भएको बताउनुभयो ।

तेहेरो कर, प्यान नम्वर लिनका लागि भोग्नु परेका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग पनि अध्यक्ष पाठकले गर्नुभयो ।
वन विज्ञ डाक्टर भरत पोखरेलले सामुदायिक वन २५ बर्षे उमेर पार गरेर अब बयस्क भएको बताउनुभयो।

सामुदायिक वनले वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको उहाँको भनाई छ ।

तीनवटा सरकारबीच समन्वय नभएसम्म मुलुकका कुनैपनि क्षेत्रमा विकासले फड्को मार्न नसक्ने बताउँदै डाक्टर पोखरेलले सरकारले समुदायका अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।

महासंघका उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्काले स्थापनासंगै महासंघले उपभोक्ताका हितमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।

फेकोफनका सल्लाहकार तथा तुल्सिपुर उपमहानगरका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले नेपालको वन उत्पादनशील क्षेत्र हो भन्ने यथार्थ स्वीकार नगर्दासम्म वन सधै उपेक्षामा पर्ने बताउनुभयो । उहाँले वनका संरचनालाई स्थानीय तहमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले वन संरक्षण र सामुदायिक अधिकारको आन्दोलनमा महासंघले निरन्तर पैरवी गर्दै आएको बताउनुभयो ।
महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामुदायिक वनका अधिकारमा बारम्बार सरकारका तर्फबाट हस्तक्षेप हुने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले वनभित्र पर्यटन विकासको जिम्मा समुदायलाई दिनुपर्ने, दीगो वन ब्यवस्थापन नीतिको मापदण्ड छिटो बनाउनुपर्ने, बजेटले सामुदायिक वनलाई नसमेटेको जस्ता बिषय उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारी निकायबाटै सामुदायिक वन विरूद्द अरू संरचना गठन गर्ने काम भैरहेको बताउँदै उहाँले वृक्षरोपणको जिम्मा सुरक्षा निकायलाई दिन खोजिएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.