महासंघद्धारा वन क्षेत्रमा समावेशिता नीति र यसको प्रभावकारिता विषयक छलफल सम्पन्न

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले आफ्नो २६ औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सप्ताहब्यापी कार्यक्रम अन्र्तगत सरोकारवाला पक्ष संग आज पाचौ दिन वन क्षेत्रमा समावेशिता नीति र यसको प्रभावकारिता विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन गरेको छ ।

कार्यक्रमका अधिकांस सहभागीहरुले राज्यको माथिल्लो तहमा समावेशीको अवस्था राम्रो भएको तर तल्लो तहमा त्यसको सिकाई कमजोर रहेको बताउदै वन क्षेत्रमा महिला नेतृत्व ५० प्रतिशतले हुनुपर्ने वताएका छन् । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रललय सचिव सिन्धु ढुङ्गानाले प्राकृतिक श्रोत र जैविक विविधतामा सरकारी गैरसरकारी लगाएत सवै सङ्गठनमा महिला नेतृत्व हुनुपर्ने बताउदै राष्ट्रिय नीति बनाउदा बनेको कार्यदलमा समावेशीता कायम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । वन अधिकृत दिपा ओलीले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा समावेशीता नीति प्रभावकारी छ कि छैन ? नीति बनाउने प्रकृया कत्तिको समावेशी छ यसमा ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपाङग महिला संघ अध्यक्ष प्रतिभा गुरुङले सवै क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशिता हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रममा सहभागि आरती पाठकले तीनै तहका सरकारले जवसम्म चासो दिदैनन् तवसम्म जति नीतिगत कुरा गरेपनि ब्यवहारमा कार्यन्वयनमा गर्न नसक्ने वताउनुभयो । साथै लैङगिक समानता तथा सामाजिक समानता सम्वन्धी रणनीति २०६५ को प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न नसकेको समेत बताउनुभयो । मन्त्रालयवाट प्रकास लम्साल, राधा वाग्ले त्यसै गरि जोगराज गिरी, सन्देश हमाल, एकराज सिक्देल, देवराज गौतम लगायतले महत्वपुर्ण सल्लाह तथा सुझाव दिनु भएको थियो ।


सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले महिलालाई संरक्षण गर्ने मात्र होईन निर्णायक तहमा महिलालाई संम्लग्नता गराउनुपर्ने बताउनु बताउनुभयो । साथै महासंघले ५० प्रतिशत महिला नेतृत्वको सुनिश्चित गरेको तथा गरिब विपन्न पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायलाई अगाडी बढाउने काम गरेको बताउनुभयो । प्रथाजनित वनलाई आदिबासी जनजाति संग समन्वय गरेर सामुदायिक वनमा परिवर्तनको संवाहक वनाउनुपर्ने वताउदै त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले नीतिगत तथा कानूनगत रुपमा नै यसलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.